
Tamil Nadu तमिलनाडु : मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार पर धीरे-धीरे राज्य के अधिकारों को छीनने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्वायत्तता पर एक समिति के गठन की घोषणा की है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति राज्य की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की विस्तार से जांच करेगी। यह अगले साल जनवरी में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा को बताया कि उचित सिफारिशों के साथ अंतिम रिपोर्ट दो साल के भीतर पेश की जाएगी। समिति में पूर्व अधिकारी अशोक वर्धन शेट्टी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम नागनाथन सदस्य होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति राज्य सूची से समवर्ती सूची में चले गए विषयों को स्थानांतरित करने के लिए कानून के अनुसार अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) राज्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।





